ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळण्याकरिता मुख्यालय राहणे आवश्यक ,त्यासाठी लागणार ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ठराव. प्रतिनिधी दिवाकर भोयर= जनता का रक्षक न्यूज गडचिरोली

0
15

*दिवाकर भोयर-जनता का रक्षक न्यूज धानोरा प्रतिनिधी 9421660523 ********* ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनां घरभाडे भत्ता मिळण्या करिता मुख्यालयी राहणे आवश्यक. **त्यासाठी लागणारं ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव ** तळागाळातील गोरगरीब लोकांन पर्यंत जिल्हा परिषदेमार्फत राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला विशेषता ग्रामीण भागातील जनतेला सर्व काळ उपलब्ध होतील हे शासनाकडून पाहिले जाते. याकरिता जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्ती केल्या जाणाऱ्या वर्ग -3 च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा विचारात घेऊन त्यांना मुख्यालयही राहणे बंधनकारक केले आहे. त्यातील प्रामुख्याने ग्रामसेवक आरोग्य सेवक तसेच शिक्षकांना त्यांच्या मुख्यालयही राहणे आवश्यक असल्याबाबतचे परिपत्रक सरकारने नुकतेच काढले आहे. घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचारी बऱ्याच वेळा संबंधित स्थानिक सरपंचाचे दाखले सादर करून मुख्यालयही रहात असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात आणि भत्ता मिळवून घेतात.वास्तवात संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही त्यामुळे पंचायत समितीने सन 2017-18 तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा चौथा अनुपालन अहवाल याद्वारे शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे या बाबी विचारात घेऊन आवश्यक ती कारवाई करावी व रहिवासी दाखला कोणामार्फत व कसा घ्यावा याबाबत आवश्यक त्या सूचना त्वरित देण्यात याव्यात याकरिता ग्रामविकास विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे. वित्त विभागाच्या दि.25.4.1988व दि.5.2.1990 च्या शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट केले नसल्याने ग्रामविकास विभागाने दिनांक5.7. 2008 तसेच दिनांक 3. 11 .2008 परिपत्रक वित्त विभागाच्या 5.2. 2090 तरतुदीची अधिक्रमित ठरत नाही त्यामुळे कर्मचा-यांना घरभाडे भत्ता देण्याचे माननीय न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वित्त विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दिनांक 7आक्टोंबर 2016 अन्वये दिनांक 25. 4 .1988 व दिनांक 5. 2. 1990 निर्णयात सुधारणा केली
ग्रामीण भागातील कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याबाबत विहित केलेली शर्त मात्र काढून टाकण्यात येत आहे .ही तरतूद वित्त विभागाच्या दिनांक 07.10.2016 च्या शासन निर्णय वगळले . पंचायत राज समिती ने त्याच्या 4 अनुपालन अहवालातील प्रकरण 6 तसेच एकोणीस च्या अहवालातील पृष्ठ 24 वरील केलेले शिफारस पाहता तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक 7.10.2016 च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली अट विचारात घेता जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक, शिक्षक व संबंधित आरोग्य कर्मचारी मुख्यालयही राहण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे .याकरिता प्राथमिक शिक्षक ,पदवीधर शिक्षक ,मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक मुख्यालयी रहात असल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक केलेला आहे.

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें